बैंकहरुले भर्खरै अपरिस्कृत वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरे । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले बैंकहरुको अवस्था निक कठिन भएको देखाउँछ। हाल सञ्चालमा रहेका २० वाणिज्य बैक मध्ये ७ बैंक सञ्चित घाटामा रहेका छन् ।एकातिर बैंकहरुको कर्जाको नियमित सावाँब्याज उठेको छैन भने अर्कातिर विगतमा नउठेको ब्याज वा किस्ता पनि नियमित हुन सकेको छैन ।
नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको त थुप्रै समय भइसक्यो । एक्रुअल बेसिसमा आम्दानी लेखिएका तर उठ्न नसकेका कारण ठूलो मात्रामा रकम छुट्याउनु परेको छ ।परिणामतः एकतिहाइ बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मनग्ये नाफा गरेका देखाएपनि उनीहरुको नाफा(नोक्सानीको स्थिति ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो । अर्थात्, उनीहरु सञ्चित नोक्सानीको स्थितिमा छन् वा उनीहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । विशेष गरी राष्ट्र बैंकको कमजोर नीतिका कारण विस्तार भएको कर्जाले कालान्तरमा बैंकहरुका खराब कर्जा बढ्यो। आज त्यही कर्जा असुली नभएर बैंकहरुको निकै टाउको दुखाएको छ। गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएपछि पूँजीकोषमा चर्काे दबाब परेका छ। कर्जा प्रवाहका कारण उचालिएको सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारका कारण कर्जाको अंकमा अस्वभाविक वृद्धि भयो ।
वित्तीय विवरणले वाणिज्य बैंकहरुमा गएको आर्थिक वर्षदखि संकटका लक्षण देखिन शुरु भइसकेको थियो । कर्जा नियमित नहुने कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्ने, कर्जा उठ्न नसकेर धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति विस्तार हुने, यी कारण बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको मात्रा बढेर बैंकलाई पुँजीकोषमा सकस पर्ने जस्ता मुल समस्या बढ्दै गयो ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणले लक्षणमात्र होइन, रोगको डाइग्नोसिस नै गरिदियो। ६ महिनामा बैंकले गरेको नाफामा अधिक तरलताको दबाब देखियो । ब्याजदर घट्दा बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घट्यो । उता कर्जा प्रवाह सुस्ताउँदा बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेप आफैंसँग वा राष्ट्र बैंकमा सस्तो दरमा राख्न बाध्य भए । जसले गर्दा बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी पनि खुम्चियो । अर्कातर्फ बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा औसत ४.४९ प्रतिशत पुग्यो । जसकारण ६ महिनामा बैकहरुले २४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्था थप गर्नुपर्यो । यति हुँदै गर्दा बैंकहरुको सञ्चालन खर्च र अन्य स्थिर खर्च कदापि कमी भएको देखिएन ।
नपालको बैकिङ उद्योगको क्षेत्र सानो छ। नेपाली बैकहरुको आम्दानी भनेको नै प्राप्त हुने व्याज हो । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरुको बिजनेस दायरा संकुचन गरिदिएको छ । विदेशी बैंकले लिने जसरी विभिन्न शुल्क लिन नेपाली बैंकहरुले पाउँदैनन् ।विदेशी बैंकहरुको आम्दानीको स्रोत ब्याजमात्र हुँदैन । अन्य श्रोतहरु पनि हुने भएकोले उनीहरुको सञ्चिति नोक्शानी विरलै हुने गर्दछ। नेपाली बैंक जत्ति नै पुँजी भएका भारतीय बैंकको नाफा ४० गुणा बढी छ । तर उनीहरुको खुद ब्याज आम्दानी नेपालको बराबर नै छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार सानो हुँदा एलसीबाट खासै लाभ छैन । प्रविधिको अधिकतम लाभ लिएर सेवा बेच्ने पनि गर्दैनन्। उल्टै चेक क्लियर गर्दाको शुल्क पनि बैंकले नै बेहोर्छ, १५ रुपैयाँ हाराहारी खर्चेर छापेको एमआईसीआर चेक पनि बैंकले सित्तैमा दिन्छ । यस्ता लागतको निकै नै बढेको छ ।यस्ता विभिन्नखाले शीर्षकमा बैकहरुले त्यत्तिकै खर्चको बहन गरिरहेका छन्। नेपाली बैकहरुले आयात निर्यात र व्यापारमा अरु सेवा दिनु पाउँदैनन्। ग्यारेन्टी इस्यु पनि खासै गर्न पाउँदैनन्। जसको कारण अतिरिक्त आम्दानी पनि बढ्दैन । जति आर्थिक गतिविधि बढ्यो, उति नाफा पनि बढ्ने गर्दछ।
अर्थतन्त्रको अभ्यास अनुसार एउटा बैंकको कर्जा बढ्नु भनेको अर्को बैंकको रिकभर पनि हो । उहादरणका लागि कुनैपनि मानिसले बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउँछ भने निर्माण व्यवसायीले वा निर्माण सामाग्री बेच्नेले आम्दानी गरेर कर्जा तिर्छ ।त्यो पैसा फेरि बैंकमै फर्किन्छ। यसरी अर्थतन्त्रको चक्र चलिरहेको हुन्छ। जति छिटो छिटो यो चक्र चलिरहन्छ, त्यत्ति नै उत्पादन र रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ भने बैकहरुले पनि आम्दानी गर्दछन्। तर, पछिल्लो समय नेपाली बैकहरुमा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ। कर्जा प्रवाह नै नभएपछि बैकहरुको बिजनेस पनि ठप्प छ । बिजनेस नभएपछि अधिक तरलता बेहोर्नुपरेको छ। हरेक दिन राष्ट्र बैकले अर्बाै तरलता खिचिरहन्छ। राष्ट्र बैकले दिएको जानकारी अनुसार यस चालू आर्थिक वर्षमा साढे १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरिएकामा हालसम्म ४ प्रतिशतले पनि बढेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा बैंक पनि नोक्शानीको हिसाब राखेर बस्न बाध्य छन् ।
कर्जाको यो भयावह अवस्थामा पनि केही बैंकहरुले नाफा देखाएका छन्। यद्यपि बैंकहरुको नाफा गएको आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा साढे ४ प्रतिशतले घटेर २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। उनीहरुले ६ महिनामा साढे २७ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरे पनि स्थिति भने भयावह छ । उनीहरुले गरेको सबै नाफा बाँड्न मिल्दैन । खुद नाफाबाट सुरुमा साधारण जगेडा, क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व आदि घटाइन्छ ।त्यसमाथि थप उठ्न बाँकी कर्जावापत् गर्नुपर्ने र गैरबैंकिङ सम्पत्तिवापत् प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यी सबै रकम कटाएर बाँकी रहेको रकममा गएको आर्थिक वर्षको सञ्चित नाफा जोड्दा मात्र बैंकको कुल वितरणयोग्य नाफा हुन आउँछ ।
यस्तो वितरणयोग्य नाफा वाणिज्य बैंकहरुको कुल ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ७ वटा सञ्चित घाटामा छन् । सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु र हिमालयन बैंकको पनि वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक पाइएको छ ।१३ बैंक नाफाबाट प्रतिफल दिन सक्षम देखिए तापनि ७ बैंकको सञ्चित मुनाफा यति धेरै छ कि पुरै बैंकिङ उद्योग ठूलो संकटमा पुगेको देखिन्छ । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी कुमारी बैंकको ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, हिमालयनको ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र प्रभुको ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ ।यता सबैभन्दा बढी वितरणयोग्य नाफा एभरेष्टको २ अर्ब ७२ करोड र ग्लोबल आईएमई २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।
बैंकहरुको सञ्चित मुनाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो । यस्तो रकमलाई बैंकको वासलातमा रिटेन्ड अर्निङ शीर्षकमा राखिन्छ । नाफामा अनिवार्य कटौती गरिसकेपछि नियामकीय व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याइन्छ ।वाणिज्य बैंकहरुले अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा गएको अािर्थक वर्षको कुल नाफा ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र बाँड्न मिल्ने उल्लेख गरेका थिए ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको बाह्य लेखापरिक्षणबाट त्यो नाफा खुम्चियो । बैंकहरुले थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने भयो । हालसम्म १६ बैंकको अन्तिम लेखापरीक्षण र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेका छन् । जसमा उनीहरुको नाफा करिब २० प्रतिशतले खुम्चिएको देखिन्छ ।यहीकारण गएको आर्थिक वर्षसम्मको वितरणयोग्य नाफा नै ऋणात्मक बनेको हो ।
यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सुविधै सुविधा दियो । जसमध्ये वितरणयोग्य नाफा राम्रो देखाउने मौका पनि मुख्य थियो । बैंकहरुले वक्यौता ब्याज (एआईआर) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)मध्ये आयकर, कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोषमा २० प्रतिशत र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा १ प्रतिशत) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदियो ।
यो गएको असोज महिनाको २२ गतेको परिपत्र थियो ।यसको अर्थ बैंकहरुले वक्यौता ब्याज र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको करिब ५० प्रतिशतमात्र जम्मा गरे हुने भयो । साथै विगतमा ६३ प्रतिशत रकम रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्ने गरेका बैंकलाई बाँकी रकमलाई एकैपल्ट सञ्चित मुनाफामा देखाउने अवसर पनि मिलेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असार मसान्तसम्म बैंकहरुले एआईआर र एनबीएका लागि कुल ६० अर्ब रुपैयाँ रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेका थिए । गएको असोज २२ को परिपत्रले उनीहरुलाई ६० अर्बमध्ये १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सञ्चित मुनाफामा जोड्न पाउने मौका मिलेको थियो ।
यसरी उनीहरुल करिब १४ अर्बको लाभ लिँदा पनि बैंकहरुको सञ्चित कोष नोक्सानीमा देखिएको छ। गएको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको खुद नाफा २७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । वक्यौताब्याजवापत उनीहरुले रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेको रकम २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ धनात्मक छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्तिका लागि राखेको जगेडा १ अर्ब ८ करोडले धनात्मक देखिएको छ ।बैंकहरुले असोज २२ गतेको को सुविधाअनुसार वक्यौता ब्याजबाट ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लाभ लिएका थिए ।यसको अर्थ हुन्छ, ६ महिनामा उनीहरुको ब्याज वक्यौतावतपको जगेडा ६ अर्ब ८५ करोड र गैरबैंकिङ सम्पत्तिवापतको जगेडा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
यसरी राष्ट्र बैंकको अनेक जोडबलले गर्दा पनि बैकहरु घाटामा गएको देखिन्छ। असार मसान्तसम्म नै बैंकहरु सञ्चित नोक्सानीमा रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको दुई त्रैमास सकिँदासम्म पनि सुधारिने छाँटकाट देखिएको छैन ।उल्लेखित नियामकीय जगेडाको तथ्यअनुसार नै विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थात् नियामकीय जगेडालाई करिब ५० प्रतिशत मान्दा वाणिज्य ब्याज बक्यौता १४ अर्बले र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।अर्थात् बैंकहरुले एक्रुअल बेसिसमा लेखांकन गर्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ब्याज नउठे पनि आम्दानीमा देखाएका छन् । यसैगरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकको परिपत्रले बैंकहरुलाई १३–१४ अर्ब रुपैयाँ लाभ भएको बताउँछन् । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको एआईआर ८१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । त्यसका आधारमा ४० अर्ब रुपैयाँ नियामकीय जगेडामा राखेका थिए । यसबाट ९ अर्ब भन्दा केही बढी रुपैयाँको हाराहारीमा बैंकहरुलाई लाभ मिलेको हो ।
यसैगरी बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । त्यसवापत् १९ अर्ब रुपैयाँ रेगुलेटरी रिजर्भमा राखेका थिए । असोज २२ को परिपत्रले उनीहरुलाई ४ अर्ब ५८ करोडको लाभ भएको छ ।यसरी गएको असोज २२ गतेको परिपत्रबाट उनीहरुलाई कुल १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफामा जोड्न मिल्ने भएको हो ।पौडेलका अनुसार कर्मचारी बोनस, आयकर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र साधारण जगेडामा रकम छुट्याएर बाँकी रहेको रकम मात्र एआईआर र एनबीएवापत् रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्नेछ ।
