शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्था कार्यान्वन गराउनु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रोत साधन विना असम्भव छ। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदामा भने २ खर्ब ३० अर्ब अनुमानित बजेट आवश्यक हुने उल्लेख छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न हाल शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ४७ अर्ब बजेट मात्रै विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै हो। पछिल्ले समय सार्वजनिक भएको कार्ययोजना अनुसार बजेटको प्रतिशत २० प्रतिशत पुराउनुपर्ने देखिन्छ।संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत २०७५ मा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सुझावसमेत माग गरेको छ । कार्ययोजनामा ५० हजार शिक्षक दरबन्दी थप हुनुपर्ने आकलन गरिएको छ ।ऐनमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर सार्वजनिक विद्यालयमा नै उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक, परीक्षादेखि प्राथमिक उपचार सेवासम्म निःशुल्क गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमान गरी कार्ययोजनाको खाका तयार गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट नदिँदा विद्यार्थीबाट परीक्षा, भर्ना, मासिकलगायत शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसरी उठाइएको शुल्क शिक्षक पारिश्रमिकलगायतमा खर्च हुँदै आएको छ ।
देशभर २७ हजार ९ सय ९० सामुदायिक विद्यालय छन् । दरबन्दीमा रहेका १ लाख १० हजार शिक्षकबाहेक ५० हजार शिक्षक आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि मात्रै २५ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७५ मा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय, समयावधि र अपेक्षित नतिजासमेत तोकेर खाका तयार पारेको छ । शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई प्रोत्साहनसहितको सुविधा दिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि साढे ८ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको आँकलन गरिएको छ । विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पनि बजेटको आवश्यकता दर्शाइएको छ। विद्यालयबाहिर रहेका करिब ६ लाख बालबालिकालाई समेत वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि १२ अर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । कतिपय नियमित र कतिपय खर्च पटके खालका हुने जनाइएको छ । विद्यालयहरूमा ल्याब र प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न २० अर्ब रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । घेराबारसहितको सुरक्षित विद्यालय निर्माण, पिउने पानी, शौचालय, विद्यालय भवन कक्षाकोठासहित फर्निचरका लागि पनि छुट्टै नियमित बजेटको खाँचो हुने औंल्याइएको छ । त्यस्तै विद्यालयमा न्यूनतम सुविधाको सुनिश्चितता गर्न ३५ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालय नक्सांकन र विद्यालय समायोजन तथा आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विद्यालयहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध गर्न १ अर्ब ७५ करोड खर्चको आकलन गरिएको छ । सरकारले विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्न भने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दिवा खाजा र सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसमा थप बजेट आवश्यक रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अपांगता, विपन्न, जेहेन्दारलगायत छात्रवृत्ति र निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि १४ अर्ब नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार मंसिरसम्म प्रत्येक स्थानीय तहबाट बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिनेछ । विद्यालयबाहिर रहेका, आधारभूत तह पूरा गरेका जनसंख्याको विवरणसमेत यकिन हुनेछ ।
माघभित्र अनिवार्य शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिसक्ने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारका कपितय विषयमा तीन तहका सरकारबीच विवाद छ । माघसम्म भूगोल र जनसंख्याका आधारमा विद्यालयको संख्या यकिन गरी चैत मसान्तसम्म विद्यालय समायोजन गर्ने र नयाँ स्थानमा आवश्यक भए स्थापना गर्ने कार्ययोजना छ । २०८२ असारभित्र स्थानीय तहमा आवश्यक देखिएका वैकल्पिक, अनौपचारिक, परम्परागत विद्यालयमा सिकाइको अवसरको प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।
छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, सेनिटरी प्याड, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलाई निरन्तरता दिँदै विद्यालय पूर्वाधार निर्माण पनि निरन्तर गर्दै जाने भनिएको छ । कार्ययोजनामा २०८२ चैतसम्म शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयको किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र थप दरबन्दी व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यतिबेलासम्म विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाको जन्मदर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने र त्यसलाई शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
२०८३ असारसम्म विद्यालयमा अलग्गै प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । प्रधानाध्यापक शैक्षिक नेतृत्वको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने र उपलब्धिसँग आबद्ध गराएर करार सम्झौता गरिने भनिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा १९ मा २०८५ देखि आधारभूत तह ९कक्षा ८० पूरा नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थामा निर्वाचित, नियुक्त र मनोनयन हुन नपाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै रोजगारी प्राप्त गर्न, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संघसंस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य बन्न पनि रोक लगाएको छ । ऐन जारी भएर २०७७ मा त्यससम्बन्धी नियमावली बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना, मासिक, पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकलगायत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।
