जलवायु परिवर्तनको समस्यासंग विश्व जसरी जुधिरहेको छ, त्यसको मुल कारण भनेको नै धनी र शक्तिशाली राष्टहरु हुन्। पछिल्लो एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमै सबै भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो चीन । हाम्रै छिमेकी देश चीनले संसारमा उत्सर्जन हुने कार्बनको २७ प्रतिशतको योगदान देखिन्छ। यद्यपि चीनले सन् २०६० सम्ममा चीन नेट जिरोमा जाने प्रतिबद्धता गरेका थिए, चिनियाँ राष्टपति सीले । कार्बन उत्सर्जनमा बाचा गरेपनि कार्बन उत्सर्जन घटाउनेमा चीन उदाशीन देखिन्छ।
चीनपछि अमेरिका दोस्रो ठूलो उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो। विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप समिटमा अमेरिकाले पनि उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो कदम चालेको दाबी गर्दै गएको छ, गएको वर्षमा भएको कोप २८ मा पनि अमेरिकी राष्टपति बाइडेनले अाफ्नाे कार्यकालमा जलवायु परिवर्तनमा ठूलो कदम चालेको दाबी गरेका थिए। सबै राष्ट्रहरूलाई पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री मै सीमित गर्न एक भएर लाग्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए। तर, उनको कार्यकालमा पनि जलवायु न्यूनीकरणको विषयमा ठोस प्रगति देखिन्न ।
त्यसैगरी भारत तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जन मुलुक हो, भने युरोपियन युनियन (ईयू) अर्को ठूलो उत्सर्जक हो। ईयूपछि रसिया ठूलो कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र हो । हरेक समिटहरुमा जलवायु परिवर्तनलाई रसियाले ‘महत्वपूर्ण र प्राथमिकता’ को विषयमा राखेको रसियाका राष्टपतिले दोहोर्याउदै आएका छन्। तर,युक्रेन युद्धमा फसेको रुस आणविक हतियार धेरै भण्डार भएको मुलुक हो।
पर्यावरणीय संकट निम्त्याउने मुख्य कारकहरु शक्ति राष्टहरु हुन्।
यी देशहरूमध्ये अमेरिका, चीन, भारतले मात्रै संसारमा भएको कोइला खपतको ७० प्रतिशत स्थान ओगटेका छन्। उनीहरु नै सबै भन्दा बढी कोइलाको प्रयोग गर्दै आएका छन्। जसको परिणाम जलवायुमा अस्वभाविक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ। त्यसको सीधा मार हिमालय क्षेत्र र तटिय क्षेत्रहरु परेका छन्। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग, महिला र बालबालिका परेका छन्।
संयुक्त राष्ट संघ अन्तरगतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (यूएनएफसीसीसी) का अनुसार प्रत्येक वर्ष पृथ्वीमा ३० गिगा टनभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन हुँदै आएको पाइएको छ। जसले जलवायु परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् २०२१ मा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा ६ प्रतिशतले बढेको थियो। यूएनएफसीसीसीको अनुसार त्यसको अघिल्लो वर्षमा उत्सर्जनको मात्रा झण्डै ३७ बिलियन टन पुगेको थियो ।
अहिलेसम्मका वस्तुस्थिति हेर्दा जलवायुवित्तका लागि विकसित देशले धेरै सहयोग गरेको पाइन्न। विश्वव्यापी तापमान १.५ कायम राख्न ठूला कार्बन उत्सर्जकहरूमा छलफल चलेपनि शक्ति राष्टहरुको स्वार्थकै कारण यो मुद्दा बहसमै सीमित छ। ‘कोप–२७ ले एउटा वक्तव्य जारी गरेको थियो, जसलाई पेरिस सहमति २०१५ भनिन्छ। जस अनुसार दीर्घकालीन विकासका लागि कम्तीमा ४ देखि ७ ट्रिलियन आर्थिक वित्त प्रत्येक वर्ष चाहिने अनुमान लगाइएको थियो। तर, शक्तिराष्ट्रहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएका छन् ।
अर्काेतिर जोखिममा रहेका मुलुकहरूको पनि ठोस योजना देखिन्न । हरेक वर्ष हुने सम्मेलनको जति हल्ला हुन्छ, त्यही अनुसारको स्पष्ट योजना नहुँदा पनि यो मुद्दालाई व्यवहारतः कार्यान्यनमा पुराउन नसकको जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेती बताउँछन् । जलवायुवित्त ढिलाइका लागि बहाना बनाइरहेको बताउँछन् । शक्ति राष्ट्रहरू जलवायु न्यायका कुरा गर्दा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिँदै निजी क्षेत्र र विकास बंैकहरूतिर औंला तेस्र्याएर पन्छिदै आएको डा उप्रेती बताउँछन्।
