भदौको रापिलो त्यो घाममा भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ पुस्ताले आन्दोलनको जेहाड छेड्यो । यो आन्दोलन केवल युवाहरुको विद्रोह र असन्तुष्टिको विस्फोट मात्रै थिएन । यो त करिब चार दशकदेखि राज्य सत्ताको धुरीमा बसेर गरिएको ब्रम्हलुट विरुद्धको आवाज थियो।
परिवारवाद, फरियावाद, एकमनावाद र मनपरितन्त्रबाट चिथुरिएको देशलाई मुक्त गर्न थियो । दलीय सेण्डिकेटमा राज्यका अंगहरु कब्जा गरेर कानुनमाथि शासन गर्ने खराब र खुनी शासकहरुको महल भत्काउन थियो । देशको भ्रष्टाचार र कुशासनको भयानक अध्याँरो पर्दा च्यात्नकै लागि युवाले गरेको विद्रोह हो ।
तर, तत्कालीन ओली सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको युवाहरुको विद्रोहमा नयाँ वानेश्वरसहित देशका अन्य स्थानमा निहत्था युवाहरुको कत्लेआम हत्या गरेर आफ्नो खुनी सत्ता जोगाउने खुबै प्रयत्न गरियो । क्रूरता र बर्बरताको परिचय दिदै भ्रष्टचार विरुद्धको यो विद्रोहमा ओलीको सत्ताले बन्दुकको बलमा कलिला युवाहरुको भौतिक शरीर ढाल्यो ।
नयाँ वानेश्वरसहित नेपाली धर्ती युवाहरुको रगतले भिज्यो । निर्दाेष आमाहरुको काख रित्याइयो । आफ्नो सन्तान गुमाउँदा आमाहरु अझै मुर्छित छन् । विद्यालय पोशाकमा पुगेको कलिलो छोरा मारिदा घर अपूरो र अध्याँरो छ । आमाहरुका आँसुका बलेन्द्रहरु थामिएका छैनन् । त्यो भयानक रक्तमुछल दृष्यले अहिले पनि झस्काउने गर्दछ ।
तर, युवाहरुको रगतमा होली खेलेकाहरुले यो भयानक नरसंहारलाई सामान्यीकरण गर्न निकै कोशीस गरे । युवा विद्रोहलाई अपराधीकरण गरेर आफ्नो बर्बर शासन रामराज्य थियो भन्ने भाष्य बनाउन लागि परे । यसरी सत्तामा बसेर उनीहरुले गरेको बर्बर दमन र हत्याको अपराध त्यत्तिकै छिप्नेवाला थिएन र छिप्दैन पनि । निर्दाेष आमाहरुको काख रित्याएर कलिला युवाहरु ढलाएर गरिएको जघन्य अपराध थियो र हो पनि ।
उनीहरुले गरेको यो जघन्य अपराधको एक एक हिसाब गर्नु थियो र त्यही नरसंहारको हिसाब किताब गर्न सुशीला सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बनायो ।
कार्की प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ दशवर्ष जेलमै विताउनेछन् । प्रहरी प्रमुखको कुर्सीमा बसेर कनिष्ठहरुलाई गोली ठोक्न आदेश दिने खापुङ र त्यसको कुनै पनि नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी नलिने केपी ओली, रमेश लेखक र गोकर्ण दवाडीहरु झ्यालखानामा भेटिनेछन् । ओलीसंगै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नाममा जनताका छोराछोरीलाई मार्न आदेश दिनेहरु झ्यालखानाको चिसो कोठरीमा भेटिने भएका हुन् ।
यो प्रतिवेदन केवल कागजी दस्तावेज मात्रै होइन । यो त नयाँ वानेश्वरमा बगेको रगतको एक एक हिसाब हो । मारिएका युवाहरुको चित्कारको प्रतिध्वनी हो । यति मात्रै होइन, यो प्रतिवेदन न्यायको प्रवद्र्धन गर्न र हिटलरी बर्बर शासनलाई दण्डित गर्न हो । यद्यपि सुशीला सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अग्निपरिक्षामा छ । निर्वाचन र नरसंहारका दोषीमाथि कारबाही गर्ने कार्यभार पाएको हो, सरकारले । सरकारले नरसंहार र विध्वंसमा संलग्नहरुलाई प्रतिवेदन अनुसार काबाही गर्न सक्यो भने त्यो सरकारका लागि ऐतिहासिक र साहसिक हुनेछ । विगतका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगहरुले भोगेका नियतीमाथि ठूला ब्रेक लाग्नेछ ।प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मात्रै होइन, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्ण दवाडीदेखि काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मका मानिसहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यसले नरसंहार र दमनको यो चक्रमा संलग्नहरु सानादेखि ठूलाहरु कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनेछैनन् भन्ने नयाँ मानक स्थापित हुनेछ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनल कानुनको लामो हातले जतिसुकै शक्तिशाली हुँ भन्नेहरुको गला एक दिन अठ्याउँछ भन्ने नयाँ सन्देश दिनेछ । यस प्रतिवेदनले विगतमा भएका नरसंहारलाई छिपाएर शक्तिशालीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको अन्त्य मात्रै गर्नेछैन । इतिहासमै सरकार प्रमुख जस्ता शक्तिशालीहरुलाई पनि अपराध अनुसार दण्ड र सजायको भागीदार हुनेछन् भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित अवस्य गर्नेछ । ०००
