यही साल गएको भदौ १३ मा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरे। भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौथो नम्बरमा रहेका सचिव अर्याललाई सर्लक्कै तानेर मुख्य सचिव बनायो।
२०५१ मा निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेका हालका मुख्यसचिव बौद्धिक र बेदागी पात्र हुन्। मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको खास निकट हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसैले हरेक प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल मुख्य सचिव ल्याउने प्रथा छ। किनकि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने मुख्य पात्र उनै हुन्।
तर, गएको पुस दोश्रो सातादेखि मुख्यसचिव अर्याल र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्वाद समेत हुन छाडेको छ।आफैले रोजेर ल्याएका पात्र अर्यालसंग प्रधानमन्त्री ओलीको खटपट हुनु कारण विचौलिया स्वार्थमा खुरुखुरु निर्णय नउठाउनु हो। गएको पुस ५ गतेका दिनमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स खोल्ने निर्णय गर्यो।
त्यसको पत्र अर्थमन्त्रालयमा पुग्न एक महिना बढी लाग्यो। कारण थियोे , मुख्य सचिव अर्याल सुझबुझका पात्र हुन्। स्वार्थ समूहको हितका लागि उनी आफ्नो स्वाभिमान र निष्ठा बेच्न चाहान्नन्।यद्यपि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चर्को दबाबमा परेपछि स्टक एक्सचेञ्ज निर्णय अर्थमा पठाएका थिए। अर्थले पनि तत्कालै सेवोनमा पठाएको थियोे ।
उनीमाथि नयाँ स्टकएक्सचेन्जको विषय खेल्न खोजेको आरोप छ। सरकारले भने अनुसार काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हप्कीदप्की पनि गरेका थिए।प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दबाबमा परेपछि उनी बाध्य भएर पटकपटक सच्याएरै भए पनि स्टकएक्सचेन्ज लाईसेन्सको फाईल अर्थमा पठाईएको एक अधिकारीले बताए।
मुख्य सचिव अर्यालले गएको माघ १३ गतेको सचिवहरूसंगको बैठकमा पनि यस विषयमा ख्याल गर्न संकेत गरेका थिए । यसो हुनुमा विवादास्पद विषयको दोष निजामतीले बेहोर्न पर्ने र सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री चोखो हुने प्रथा पनि एक कारण हो।तर, सरकार प्रमुख नै ठूलो डिजाइनमा देखिन्छन् , यसैका लागि सरकारले गएको मंसिर १० मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थिए।
यही अध्यक्ष पदका लागि तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनमा खटपट आउनुमा यो एक कारण बनेको थियोे ।प्रचण्ड नयाँ स्टकएक्सचेन्ज लाईसेन्स थाँती राख्न चाहान्थे, ओली जसरी पनि अघि बढाउन । ओली मुढी छन् ।आफूलाई लागेको कुरा जसरी पनि गर्छन् भन्ने यो एक उदाहरण हो।
प्रधानमन्त्री चिढिनुको अर्को कारण हो, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसंगको मुख्य सचिव अर्यालको भेटघाटको विषय । २२ अर्ब विद्युत बक्यौता मिनाहामा तगारो बनेका कुलमानसंगको भेटघाट गरेको प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको उनका निकटहरू बताउँछन् ।
प्रारम्भदेखि कुलमान हटाउन र भ्रष्टाचारमा डामिएका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाउन लागि परेको पनि खुलासा भएको छ। त्यसको लागि शशांक कोइरालालाई कांग्रेसको भावि पार्टी सभापति बनाउनेसम्म नेक्सेस देखिन्छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि मुख्य सचिव अर्यालसंग सल्लाह गरेनन् । बरू उनले पूर्व मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलासंगको सरसल्लाहमा अध्यादेश ल्याएका थिए। यतिसम्म भैसकेको छ कि मुख्य सचिव अर्याललाई हटाउनेसम्म प्रधानमन्त्री पुगेका थिए। तत्काल हटाउँदा थप सरकार बदनाम हुने डरले प्रधानमन्त्री पछि हच्किएको बताइएको छ।एमाले सचिवालय बैठकमा समेत यो मुद्दाले प्रवेश पाएको थियोे ।
सरकारले मुख्य सचिवमा अर्याललाई बढुवा नगरेको भए यही फागुन १८ गते निवृत्त हुने थिए ।तर सरकारले मुख्य सचिवमा बढुवा गरेपछि उनको कार्यकाल २०८२ मंसिर ९ गतेसम्म रहने छ। अझै करिब १ वर्ष कार्यकाल रहेका मुख्य सचिव अर्याल २०७६ मा सचिवमा बढुवा भएका थिए ।जतिबेला प्रधानमन्त्रीमा यीनै ओली थिए। प्रधानमन्त्रीसंग खटपटका कारण उनको मुख्यसचिव पद निकै पेचिलो भएको देखिन्छ ।
