सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब छ।जुन कुलग्राहस्थ उत्पादनको करिब आधा हिस्सा हो।सार्वजनिक ऋण बढ्नुको चिन्ता भन्दा त्यसको उपादेयता महत्त्वपूर्ण सवाल हो।संसार भर ऋण नहुने देश कोही हुदैन । ऋण नभइ देश विकास पनि हुदैन ।
तर, हाम्रो सार्वजनिक ऋण कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ,यो हो मुल प्रश्न ।हामी विकाशील देशको सूचिमा उक्लिरहँदा हाम्रो वित्तीय प्रणालीहरू ठिकठाक छन् त ? यो गम्भीर प्रश्न हो।सन् २०३० सम्म हामीलाई २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।जसमा निजी क्षेत्रको ६७.२ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
नेपाल जस्तो विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान तथा तिनको उपयोग गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ।
विकासका लागि वित्तको समुचित व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त हो।तर, हाम्रो जस्ता मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार जरूर छ।
विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्ने भएको छ ।
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्याय सङ्गत नभएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्त परिचालनका नवीनतम् स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो । एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ।यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।
विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गरेको छ।
सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा जोड दिनुपर्ने बेला भएको छ।
नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनः परिकल्पना आवश्यक छ। साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ।
त्यो भन्दा पहिले हाम्रो वित्तीय प्रणालीहरू ठिक ठाक छन् या छैनन् । तिनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? ऋण उठाउने उदेश्य के लाभ जनताले पाउँछन् या पाउँदैनन् ?ऋण उठाएपछि राष्ट्रिय उत्पादन र निर्यात बढ्यो
बढेन ? यी र यावत विषयमा गम्भीर भएर नसोचिए समग्र आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हुन सक्छ।यसर्थ ऋण थप्न भन्दा पहिले वित्तीय प्रणाली सुधारमा गम्भीर बन।
