कतिपय मानिसहरूमा चीन समाजवादी राष्ट्र भएको भ्रम छ । उनीहरु बिआरआई कार्यान्वयन गर्न चीनभन्दा बढी चिन्तित छन् । जबकी बीआरआई चीनको महत्वाकांक्षी रणनीतिक योजना हो र यसको लाभग्राही पनि उही हो ।हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यसबाट व्यापारघाटा बढ्ने बाहेक केही हुने होइन । चीन BRI किन विश्वभर विस्तार गर्न चाहन्छ ?
निसन्देह नाफा कमाउन ।
जसको लागि चीन पुरानो रेशम मार्ग ( सिल्क रोड ) ब्युँताउन चाहन्छ । अवश्य पनि नयाँ युगको विशेषता बमोजिम त्यस्ता पूर्वाधारहरू सडक, रेल, बन्दरगाह , एअरपोर्ट सबै हुनेछन् ।
के चीनले बनाउने यस्ता पूर्वाधारहरूबाट क्रान्ती निर्यात गर्न लागेको हो ? चीन अब कुनै क्रान्ती निर्यात गर्ने बाटोमा छैन । कथित कम्युनिष्टहरूले त्यसप्रकारको रुमानी भ्रम त्यागिदिएकै राम्रो । माओको मृत्युसँगै चीनले क्रान्ति निर्यात नगर्ने नीति लिएको थियो ।तसर्थ चीनको बीआरआई उसको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ । त्यसभित्र कनेक्टिभिटीका कुराहरूबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्छ । सडक, हवाइ यातायात , टेलिकम्युनिकेसन , रेल आदि राम्रा प्रोजेक्ट भएता पनि त्यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गर्नु जरुरी छ ।
तर कतिपय शक्तिहरू राष्ट्रिय हितको पक्ष भन्दा पनि लागू गर्न उत्ताउलो ढंगले अगाडि आएका छन् । केही मानिसहरू बीआरआईको पक्ष / विपक्षमा हुने बहसलाई निस्तेज पार्दै बीआरआईलाई नगिजोलौँ भन्दैछन् ।
यसो भन्नेहरू नेपालका संसदीय कम्युनिस्टहरू हुन् ।उनीहरू ठान्छन् – चीन नेपालको असल छिमेकी हो । उसले भारतको विकल्पमा प्रोजेक्टहरू ल्याएर नेपाललाई विकास गरिदिएर नेपालको कायाकल्प गरिदिनेछन् । तर यथार्थ के हो भने वैश्य युगमा कुनै पनि राष्ट्रहरुको बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध हुँदैन ।
चीनले यसप्रकारको परियोजना मार्फत एकातिर बस्तु निर्यात र अर्कोतिर पुँजी निर्यात गर्ने र अकुत नाफा कमाउन खोजेको प्रष्ट नै छ । बीआरआईमार्फत नेपालमा बनेको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो जसको ब्याजदर अत्यधिक चर्को रहेको खुलासा भइसकेको छ । यदि कुलग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान नगर्ने पूर्वाधार बनाएर ऋण लिंदै जाने हो भने यसो हुनसक्छ – चाइनिज ऋण ल्याएर पूर्वाधार बनाउने ,तर विश्व बैंक र एडिबीबाट ऋण ल्याएर त्यसको सावाँ र ब्याज तिर्ने ।
चीनको लगानी बिस्तारको नीति पनि अमेरिका वा भारत भन्दा फरक छैन । यदि अमेरिका वा भारतको लगानी विस्तारको नीति साम्राज्यवादी नीति हो भने चिनियाँ लगानी पनि त्यो भन्दा पृथक छैन ।
लेनिनले साम्राज्यवादका निम्न विशेषता भएको बताएका छन् :
१. उत्पादन तथा पुँजीको केन्द्रीकरण यो स्तरमा हुन्छ कि जसबाट एकाधिकार पुँजीवादको जन्म हुन्छ, जसको आर्थिक जीवनमा निर्णायक भूमिका हुन्छ ।
(२) बैङ्क तथा औद्योगिक पुँजीको एकीकरण भएर वित्तीय पुँजीको उत्पत्ति हुन्छ, जसले वित्तीय अल्पतन्त्र सृजना गर्दछ ।
(३) माल निर्यातको सट्टा पुँजीको निर्यातले प्राथमिकता पाउँछ ।
(४) अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीवाद कार्टेलको निर्माण हुन पुग्दछ । तिनीहरूले आपसमा संसारभरि हिस्सेदारी गर्न चाहान्छ ।
(५) सबभन्दा ठुला पुँजीवादी शक्तिहरू पूरै संसारभरि भौगोलिक रूपमा बाँडिएका हुन्छन् ।
के आजको चीन लेनिनको यो विश्लेषणबाट पर छ ? छैन भने चीनको लगानी आधारभूतरुपले साम्राज्यवादी नीतिबाट नै प्रेरित देखिन्छ ।
पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लगानी वार्षिक २४ ( मासिक २ प्रतिशत ) प्रतिशतको ब्याजदरमा भएको कुरा औपचारिक रुपमा जनाइएको छ । तर पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले गरेको अध्ययनमा त्यो भन्दा बढी ब्याजदर भएको खुलासा गरिएको छ ।
यसरी चिनियाँ प्रोजेक्ट ऋणको पासो ( Debt trap ) को रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसो हो भने श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह को नीयती भोग्नलाई किन बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने ?
त्यसो भए एमसिसीबाट अनुदान लिन हुने एडिबी / विश्वबैंकबाट ऋण लिन हुने चीनबाट लिनै नहुने हो त ! त्यसो होइन , तर कुरो के हो भने प्रथमतः जिडिपीमा योगदान नगर्ने योजनाहरू ऋण लिएर बनाउनु हुँदैन , जस्तो कि दमक टावर वा पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट । दोस्रो, हामीले बनाउने प्रोजेक्टमा चीनले वा भारत वा कसैले पनि दिने ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा हुनुपर्छ । कमसेकम अल्पविकसित राष्ट्रको रुपमा हामीले पाउनुपर्ने सहुलियत हामीले पाउनुपर्छ । एडिबीले ७.५ प्रतिशत वार्षिक र विश्वबैंकले ६.५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरको हिसाबले ऋण दिइरहेका छन् भने हामीले महङ्गोमा चिनियाँ ऋ ल्ण किन लिने ?
अनुदान मात्र देउ भन्दा पनि सान्दर्भिक नहोला । नाफा नहुने गरि कुनै देशले हामीलाई लगानी किन गरोस् । तर वर्तमान ब्याजदरमा भने चिनियाँ ऋण लिनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन ।
त्यसकारण कम्युनिष्ट नामधारी शक्तिहरूले उत्तेजित भएर होइन हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरून् भन्ने आग्रह गरिएको हो ।
