९ भाद्र २०८३, मंगलबार | Tue Aug 25 2026

गृहमन्त्री लेखकका लागि महंगो बन्दैछ, भिजिट भिसा


२६ असार २०८२, बिहिबार  


जनताको भावना बोल्ने थलो हो, ससद । जनताकै मत लिएर सांसदहरु संसदमा पुगेका हुन्छन्।तर, जनताको मुद्दा भन्दा पनि एकले अर्काेलाई सिध्याउने गरी संसदमा झगडा चलिरहेको छ। गएको जेष्ठ पहिलो सातादेखि प्रतिशोध र बदलावको युद्ध जारी छ सत्ता पक्षले शक्ति र संयन्त्रको बलमा प्रश्न उठाउनेहरुको औला काट्न हरदम लागिरहेकोछ ।भिजिट भिसा जस्तो गम्भीर विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पदबाट राजिनामा दिएर छानबिनलाई सघाउदैनन्। बरु, आफ्नो मानव तस्करी जस्तो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न प्रश्न उठाउनेमाथि उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दछन्। कुनै निकायको राडारमा अभियुक्त ठानिने उनले भिजिट भिसामा रवि लामिछाने अमेरिका गएको र नागरिकताको दुरुपयोग गरेको आरोपै लगाए, बुधबारको संसद बैठकमा ।

जो चोर उसकै ठूलो स्वर भने झै गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तुती अचम्मको छ ।उनी अरुमाथि एउटा औला उठाउँदा आफूमाथि चार वटा औला उठेको ख्यालै गर्दैनन्। भिजिट भिसाको नाममा दैनिक पचास लाखसम्म अवैध असुली गरिएको आरोपमा उनी छन्। उनी यस प्रकरणमा दोषी छन् या छैनन्। त्यो छानबीन र अनुसन्धानपछि थाहा होला नै । तर, उनीमाथि शंकाको सुइँ सोझिएको छ। लाखौ नेपालीले उनीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। यही प्रश्न बोकेर प्रतिपक्षी दल रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र विश्वसनीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ।

करिब दुई महिनादेखि रास्वपाले संसदमा माग राखेपनि सरकार बहुमतकै बलमा उल्टै रास्वपामाथि आरोप लगाउन बल गरिरहेको छ। रास्वपाका नेता तथा तसांसदको विषयमा पनि समस्या होलान्। उनीहरुमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ, आवस्यक परे राज्यले छानविन पनि गर्नुपर्छ। छानविन र अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा होइन, तथ्यको कसीमा गर्ने हो। सहकारी प्रकरणमा राज्य चुकेको छ। राजनीतिक प्रतिशोधमै बढी विश्वास गरेको सरकार यही प्रतिशोधी भावनाले एक्लिदै गएको छ। यद्यपि रविमाथि अनुसन्धान र छानविन हुनुपर्छ।तर, न्यायसंगत हुनुपर्छ भन्दै सडकमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ। लाखौको समर्थनमा चलिरहेको हस्ताक्षरको वैधता होला या नहोला । त्यसको बहस फरक पाटोमा गरौला । तर, सरकारले संवाद र वार्ताबाट भन्दा पनि बहुमत र बहुबलकै भरमा रास्वपालाई ठीक पार्न र आफ्ना कर्तुत लुकाउन खोजिरहेको छ। सरकारको कर्तुतलाई ढाकछोप गर्न मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सांसद सोविता गौतमले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणमा गएका सबै फर्किएकी फर्किएनन् भन्ने प्रश्नमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्ताैला निकै जंगिए ।

प्रधानमन्त्रीसहितको जम्बो टोलीका सबै सदस्य फर्किए नफर्किएको विषयमा प्रश्न गर्दा रास्वपामाथि सत्तारुढ दलहरु निकै खनिए। बुधबारको संसदको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले गएको वर्षमा रास्वपा उपसभापति तथा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई संसदमा दोहोर्याए। मुनुरो डक्ट्रिनको विषयमा वाग्लेले गएको वर्षमा एक कार्यक्रममा चर्चा गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पाएको थियो । यद्यपि त्यत्तिबेला सत्ता समीकरण फरक थियो। यतिबेला संसदका ठूला दलको सरकार छ। सरकारमा एक ठाउँमा भएको बेलामा एमाले कांग्रेसको स्वर पनि एउटै छ। यही साझा स्वरमै बुधबार कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वाग्लेको अभिव्यक्तिमाथि छानविनको माग गरे ।

संसदको बैठकमा वाग्लेको अभिव्यक्तिको विषयमा छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दै माग गर्नु रास्वपाको मुल नेतृत्वलाई विभिन्न मुद्दामा फसाउने सरकारी रणनीति देखिन्छ। माओवादीलाई जस्तो दुइँ चारवटा तरबार देखाएर रास्वपालाई गलाउने रणनीति अनुसारको यो पछिल्लो कदम हो। भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दामा टसमस नभएको रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भिजिट भिसा प्रकरणसंग जोडेर संसदमा उठाएपछि विवाद झनै चर्किएको छ । मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सांसद सोविता गौतमले उठाएको प्रश्न सरल र न्यायोचित भएको भएपनि सत्तारुढका सांसदले त्यस्लाई चर्काएको रास्वपा उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेको दाबी छ।

मुल समस्या स्वयं सरकार हो। सरकार जनता र संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।जो मुली उही सुली भने झै सरकारी रबैया सम्पूर्णरुपमा गलत छ। आफ्ना कर्तुत लुकाउन राज्य सत्ताको दुरुयपयोग गरिहेको सरकारले अझै ढाकछोप गरेर भिजिट भिसा जस्ता काण्डहरुको विषयान्तरण गर्न खोज स्वयंं सरकारका लागि महंगो हुन सक्छ। यसर्थ विश्वसनीय संयन्त्रमाफर्त सत्यतथ्य छानविन गर्न र गृहमन्त्री लेखकलाई पदमुक्त गर्न सकेमा उसकै हित हुने पक्का छ। ०००

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८२, बिहिबार  ८ : २३ बजे


©2026 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित