२०६२६३ तिर मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब तीन खर्बको थियो । यो ऋण बढेर नयाँ संविधान जारी हुँदा ७ खर्बमाथि पुग्यो । पहिलो संघीय सरकार निर्माण हुँदा ९ खर्बको हाराहारीमा रहेको सरकारी ऋण २०८१ मा आइपुग्दा करिब २५ खर्ब पुगेको छ। गएको दुई दशकमा नेपालको नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्बले बढी भएको छ।
संघीय शासनका नाममा खर्चका दायराहरु बढ्दै जाने र आर्थिक श्रोतहरु संकुचित हुँदै जाँदा मुलुकको ऋण कुलगार्हस्थ उत्पादनको करिब ५० प्रतिश नजिकै पुगेको छ। गएको पाँच महिनालाई फर्केर हेदाँ ५८ अर्ब बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ ।जुन कुरा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो । तर, मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा भने ५८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । योसँगै कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । भुटानको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०९ प्रतिशत रहेको छ। ऋण बढी भएर मात्रै फरक पर्दैन त्यसको उपादेयता मुल प्रश्न भएको टिप्पणी गर्दछन्, आर्थिक विश्लेषक हरिहर न्यौपाने । उनी भन्छन्, ूहाम्रो सार्वजनिक ऋण बढी भयो भन्नेले भन्दा पनि सार्वजनिक ऋण उत्पादनतिर गएको छकी चालू खर्चमा भन्ने कुराको ठूला अर्थ रहन्छ।ू
यसका आधारमा हरेक नेपालीको थाप्लोमा ८५ हजार ४६० रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भार पर्न आउँछ । यो नेपालको कुल जनसंख्यामा आधारित हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यस मध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । यो जीडीपीमा क्रमशः २१।३४ प्रतिशत र २२।३५ प्रतिशत हुन् आउँछ ।
कार्यालयका अनुसार मंसिर महिनामा ५८ अर्ब २४ करोड ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोडमा ऋण प्राप्त भएको र विनिमय दर घटबढको प्रभावले कात्तिकको तुलनामा ऋण दायित्व २५ अर्ब ६४ करोड घट्न पुगेको छ।
यस्तै, मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको छ । यो मध्ये आन्तरिक तर्फ १ खर्ब ६४ अर्ब छ भने बाह्य तर्फ २७ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।सो अवधिमा कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जसमध्ये आन्तरिक तर्फ १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र बाह्य तर्फ १७ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
समिक्षा अवधिमा लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्रै प्राप्ति भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पाँच महिनाको अवधिमा भने १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा आन्तरिक तर्फ १ खर्ब ६४ अर्ब र बाह्य तर्फ २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको हो ।
प्राप्ति गर्न बाँकी ऋण भने आन्तरिक तर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब र बाह्य तर्फ १ खर्ब ८८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ गरि कुल ३ खर्ब ५४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।कार्यालयका अनुसार मंसिर महिनामा मात्रै २१ अर्ब १३ अर्ब सार्वजनिक ऋण प्राप्ति भएको छ । यस्तै, गत कात्तिकमा ३३ अर्ब ९६ करोड, असोजमा ३१ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६० अर्ब ४७ करोड र साउनमा ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्ति भएको थियो ।
पाँच महिनामा १ खर्ब ४९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक भुक्तानी दिएको छ । योमध्ये साँवा १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र ब्याज २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । बाह्य भुक्तानी तर्फ सावा १७ अर्ब ३१ करोड र ब्याज ३ अर्ब ६१ करोड गरि कुल २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
