सरकारका अघि एउटा आपत आइलागेको छ। त्यो हो, नदी अक्रिमणको विषयमा सर्वाेच्चले गरेको फैसला कार्यान्ययन गर्ने की नगर्ने ? उसका अघि ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने काछा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ। यही द्धिधिाको बीचमा सरकार भइेरहेका बेला फैसला कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सरकार कहाँ हारगुहार गर्न शुरु भएको छ। त्यसको नेतृत्व काठमाडौ महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल सुकुम्बारीका नेता बोकेर बालुवाटार पुगेकी थिईन्।
सर्वाेच्चले गएको साल २०८० पुस ३ गते उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्चले एउटा फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चले गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ यदि त्यसो नगरे अदालतीको अवहेलना हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन्। सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन भएमा ८० हजार घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्। जसबाट नदीको बहाव अधिकार सुरक्षित हुनेछ, भने सरकारले ती अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई सत्यतथ्यको छानविन गरी अन्यत्र स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले आज भन्दा १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो। त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो।
धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए। जग्गाहरू किने। अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरूलाई ठूलो मार परेको छ। जग्गा धनीहरूले न त त्यसमा घर वा कुनै संरचना बनाउने पाउने भए न त अब त्यो जग्गा नै कसैले किन्ने भयो। यसरी अदालतको आदेशले नदी अतिक्रमण गरेर महल बनाएकाहरुको उठिबास लाग्ने देखिएको छ।
गएको पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हाल सालै एउटा सूचना निकालेपछि त झनै मानिसहरूको सातो गएको छ। यो फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भएकाले त्यसको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ। र, सरकार पनि पुनरवलोकनमा जाने मनस्थितिमा देखिन्छ
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको भने छैन। यदि सरकारले ढल, सडक, प्रशोधन केन्द्र तथा नदी बहाव क्षेत्र बनाउने निर्णय ग¥यो भने त्यस्ता घर र जग्गा मुआब्जा दिएर लिन सक्छ। तर, कानून बमोजिम बनाइसकेका घर भत्काउन सर्वोच्चले भनेको छैन।तर, यो क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ संरचना थप्न नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन् ती पनि बिक्री नहुने सम्भावना बढ्छ। बिक्री–वितरणको सम्भावना नभएको घर सर्वोच्चले भत्काउन नभने पनि त्यसको मोल हुन्न। त्यहाँका मानिसले न घर भत्काएर नयाँ बनाउन पाउने भए, न बेच्न नै। बैंकले त्यहाँका घर धितो राखेर ऋण दिने सम्भावना पनि अब कम भएर जान्छ। पुराना घर भत्किएर नयाँ बनाउन प¥यो भने झनै आपत। यहाँ नयाँ घरका लागि नक्सा नै पास हुन्न अब।
निजी जग्गाहरू जो खाली छन्, त्यहाँ घर-भवनजस्ता कुनै संरचना बनाउन नपाइने भएपछि प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर लिनुपर्दा पनि ठूलो आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा एउटा खोलाको कुरा छैन। बागमती, विष्णुमती लगायत साना–ठूला सबै खोला वरिपरिका जग्गा छन्।
विशेष गरी २०४६ साल पछि मानिसहरुको काठमाडौ उपत्यका प्रवेशमा ओइरो लाग्यो । मिचाह वर्गले काठमाडौका सार्वजनिक जमिन मात्रै होइन, नदी किनारा सबै -सबै अतिक्रमण गरेको हो ।राजनीतिक संरक्षणमा आजसम्म यहाँ हजारौ घरहरु बने। यीनै संरचनाका कारण नदीको बहाव रोकियो। हरेक वर्ष उपत्यका डुबानमा पर्ने गरेको छ। सानो झरीमा पनि काठमाडौ धेरै स्थान डुब्दै आएका छन्।
दल सम्वद्ध कार्यकर्ताहरुकै मुख हेरेर सरकारले फैसला कार्यान्वयन गरेन भने भोलिका दिनमा प्राकृकि प्रकोपको समस्या थप चुलिने विकासविद्हरुको भनाइ छ। यद्यपि यस विषयमा नेकपा एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटीले नदी किनाराका बस्ती हटाउनु गलत भएको भन्दै विज्ञप्ती नै निकालेको छ। उसको विज्ञप्तीमा यस्तो भनिएको छ। यो पनि हेरौ:‘नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मौलिक हक कर्तव्यअन्तर्गत् धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले कानूनबमोजिम आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति निर्बाध रूपमा भोग चलन, बेचबिखन तथा धितो बन्धकसमेत राखी प्रयोग गर्न पाउने नैसर्गिक संवैधानिक हक हुन आउँछ। साथै धारा ३७ को उपधारा १ र २ ले व्यक्तिको आवासको हकसमेत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा काठमाडौं महानगर प्रमुखले पूर्वाग्रह भावनाले प्रेरित कानूनी उपचारको उपाय अवलम्बन नगरी जनमानसमा भय त्रास उत्पन्न गराउने नियतले प्रकाशित उक्त सूचनाप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटी खेद व्यक्त गर्दछ।
