प्रधानमन्त्री जनताको अभिभावक मात्रै हाेईन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र गराउने हाे।प्रधानमन्त्री कुनै दल विशेषकाे नेता मात्रै हाेईन, तीन कराेड नेपालीकाे भराेसा हाे।तर,प्रधानमन्त्री केपी अाेली बाल श्रम शाेषणकाे मुद्दामा विवादित प्रदेश सांसदलाई जाेगाउन आफ्नै पार्टी र सरकारलाई दाउँमा राखेका छन् ।
जुन एउटा जिम्मेवार सरकारले साेच्न नसक्ने कुरा हाे। एउटा निहत्था बालिकालाई घरमा कम्लहरी राखेर चरम यातना दिने सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउनुकाे साटाे संरक्षण गर्नाले सरकार र स्वयं एमालेले जनविश्वास गुमाउँदै गएकाे छ।सतहमा बालेन र एमालेबीच सञ्जाल युद्ध भएको देखिए पनि भित्री कथा भने फरक छ।
यस्तो थियोे भित्री कथा ,लाै हेराै:
काठमाडौँ महानगरले बालश्रम र शोषणमा रहेका करिब ५० जना बालबालिकाको उद्धार गरेर तिनको हेरचाह गरिरहेको रहेछ । तीन महिनाअघि एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माको घरबाट १४ वर्षकी एक बालिकाको उद्धार गरिएको थियोे ।
त्यो उद्धारसँग बालेनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि रहेकाे देखिन्न । महानगरले बालबालिकाको हक़, सुरक्षा र श्रमशोषणबारे अध्ययन गर्न र सचेतना फैलाउन केही विद्यार्थी स्वयंसेवक नै छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्र र विद्यालयमा पठाएको थियोे ।।
मेयर बालेन होइन, तिनै विद्यार्थीको टोली ती बालिका पढ्ने विद्यालयमा पनि पुगेको पाईएकाे छ । विद्यालयमा कुनै एक शिक्षकलाई बालसंरक्षणको फोकल शिक्षकको समन्वयमा आफ्ना आमाबुबा बाहेक अरूसँग बस्ने पाँच जना विद्यार्थीको नाम टिपिएकाे थियोे ।ती पाँच जनामध्ये एक बालिकाले विगत ६ वर्षदेखि आफूलाई बन्धकजस्तै बनाएर राखिएको र घरपरिवारसँग भेट गर्नसमेत नदिइएको जबाफ दिएकी थिईन् । हात, पाइप र लठ्ठीले पिटेर यातना दिने गरेको अनि घरमा पोछा लगाउनेदेखि बगैँचा रेखदेख गर्नेसम्मका काममा लगाउने गरेको जवाफले सबै स्तब्ध भए।
जब यो जानकारी मेयर बालेनसम्म पुग्यो, तब मेयर बालेनले प्रक्रिया अघि बढाए। जाे उनको दायित्व र जिम्मेवारी मात्रै थिएन मानवीय प्रश्न पनि थियोे । यही दायित्व र जिम्मेवारक कारण उनलेे यही २०८१ जेठ महिननकाे १४ गते उनै बालिकाको उद्धार गरे।
नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास गर्ने सरकारी निकाय, सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि र महानगरको बाल-उद्धार कर्मचारीसहितको टोलीले उनलाई उद्धार गर्याे र उनलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको थियो ।
यो गम्भीर अपराध भएकाले नेपाल सरकार र प्रहरी आफै वादी भएर तत्काल कानुनी उपचार खोजिनुपर्ने थियो । तर ,यहाँ राजनैतिक कनेक्शन बीचमा आयो । प्रहरीले आलटाल गर्यो ।
सांसद शर्मा दाङ् जिल्लाकी हुन् र कम्लहरीका कारण दाङ बदनाम थियो ,एकताका।तर ,प्रथा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५७ साल साउन २ गते औपचारिक बन्देज गरिएको भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न हुनाले अझै पनि यो समुदाय श्रमशोषणको मारमा छँदै छ ।त्यसैका निरन्तरता हुन् ती १४ वर्षकि बालिका पनि । जाे एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्माबाट घरेलुु कामदारको नाममा यातना भाेगेकी थिईन्।
महानगरकाे पहलमा उद्धार भए पछि प्रहरीले नै अगाडिको काम कारवाही गर्नेछ भन्दै महानगर कुरेर बसेकाे थियोे । तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै उल्टो महानगरले आफ्नी छोरी अपहरण गरेको र भेट्न समेत नदिएको भन्दै छोरीको बुबा अदालत पुगे । यहाँ लोभलालच, धम्की प्रयोग भएको थियो या बुबाको स्वेच्छा थियो भन्ने खुलेको छैन । तर,याे डिजाइनमै भएको घटनाक्रमबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
याे घटनामा बालिकाकाे महानगरले लहड़को भरमा उद्धार गरेको थिएन, अदालतले अपहरण मान्ने कुरो भएन । बालिकाले त्यही बयान त्यहाँ पनि दिइन् । अझ बुबा भनिने त्यो व्यक्तिलाई त उनले चिन्न पनि सकिनन् । स्कुलको रेकर्डमा बाबुको नामसमेत अर्कै टिपाइएको रहेछ । अदालतले त्यो रिट खारिज गर्यो र महानगरलाई नै संरक्षण गर्न आदेश दियो ।
यसैबीच प्रहरीले जाहेरी लिएको र अनुसन्धान अघि बढाउने सम्भावना देखेर सांसद रेखा शर्मा धरपकड़ नगर्ने निषेधाज्ञा आदेश माग्दै आफै अदालत गइन् । मुद्दामाथि मुद्दा हुँदै जाँदा गएकाे साउन २३ गते निषेधाज्ञा दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो । अब प्रहरीले यो केस अघि बढाउन या पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो । तर प्रहरी माथिल्लो दबाबमा पर्यो ।
बालिकाको भरणपोषण र शिक्षादीक्षा हेरिरहेको महानगरले प्रहरीलाई यो केसमा मुद्दा दर्ता र छानबिन के हुँदै छ भनेर यही भदौ ९ गते लिखित रूपमैं सोध्याे । तर, कतैबाट जवाफ आएन । सांसद रेखा शर्मा तत्काल पक्राउ पर्ने केस थियो ,यो । तर, उनी सत्ताधारी दलकी सांसद थिइन् ।
सामान्य घटना थिएन यो । गम्भीर बालअधिकार उल्लङ्घनको घटना थियो । उन्मूलन भएको कमलरी प्रथाको अवशेष थियो । एक साँझको झोक या भावुकताको कुरो पनि थिएन । चार महिनादेखि न्यायलाई दबाउने अनेक कदम, दबाब र उपेक्षाको फ्रस्ट्रेशन थियो ।
प्रहरीले नसघाई यो मुद्दा किनारा लाग्दैन र केपी ओलीले नचाही एमाले सांसदविरुद्ध प्रहरी खुलेर जान सक्दैन । यो एमालेसँग बालेनको राजनैतिक दुश्मनीको विषय नै होइन । यो त आफ्नै कर्तव्य पालनाभित्रको न्यायिक लड़ाइँ हो । जुन मुद्दा राजनीतिक थिएन, न प्रतिशाेधकाे थियोे । याे अबाेध बालिकामाथि एक जना महिला सांसदले गरेको गम्भीर अपराध थियोे ।
