गएको दश वर्षमा संघीयताको अभ्यास गरियो । पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तको आलोकमा नेपालको संघीयतालाई व्याख्या र व्यवस्था गरियो । संघीयता मुलुकका लागि आवस्यक हो या होइन । यसको कुनै परीक्षण नगरी मुलुकमा संघीय शासन चलाइयो । यद्यपि जनताले संघीयता लागू भएयताका तीन वटा निर्वाचनमा मत दिए ।तर, संघीयताको विपक्षमा झिनो मत देखियो । संघीयताको विपक्षमा विरलै मत देखिएपनि अधिकांश नागरिक प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
दशकमा हामीले प्रदेश सरकारको परफरमेन्स हे¥यौ र भोग्यौ पनि । तर, संघको अनुदान थापेर प्रदेश कार्यालय र प्रदेश सभा चलाउनु बाहेक त्यस्तो उपादेयता देखिएको छैन । वार्षिक साढे पाँच सय प्रदेश सांसदलाई पाल्न मात्रै राज्यले वार्षिक एक अर्ब खर्च गर्दछ, प्रदेशका नाममा वर्षेनी ७० अर्बको हाराहारीमा राज्यले दायित्व बोकिरहेको छ । गएको दश वर्षमा प्रदेशको राम्रो परीक्षण भएपछि यसको विकल्प खोज्न थालिएको हो । विशेष गरी करिब दुई तिहाइ जनमत भएको रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेश सरकार मात्रै रहने गरी नीति पास गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्ने गरी प्रदेश काउन्सिलको अवधारणा अघि सारिएको छ । संघदेखि स्थानीय तहको संख्या घटाउने र राज्यको आर्थिक दायित्व घटाएर उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने गरी उसले यो प्रस्ताव गरेको हो । राजश्व संकलनबाट चालू खर्च धान्नुपर्ने नियतीले विकास निर्माणका लागि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा रास्वपाले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार संरचनागत र संस्थागत रिफर्म गर्न सकेमा चालू खर्चलाई ७ खर्बमा झार्न सकिने र वार्षिक १५ खर्ब राजश्व उठाएमा ५ खर्ब पूँजीगत र ३ खर्ब वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उसको योजना देखिन्छ । यसो गर्दा चालू खर्चमा कमी आउँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने र विकास बजेटको खर्च बढेसंगै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने उसको प्रक्षेपण छ । यद्यपि मुलुकको समस्या प्रदेश सभा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको ठूलो संख्यादेखि जिल्ला समन्वय समिति, च्याउ झै थोपरिएका संवैधानिक निकायहरु छन् । यस्तै केन्द्र र प्रदेशमा समानान्तरण हुने खालका संरचना छन् त्यस्तै मध्येका उदाहरण हुन्, संघमा लोकसेवा आयोग, प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग, प्रदेशमा पनि योजना आयोग, प्रदेशमा पनि खेलकुद परिषद्, प्रदेशमै पर्यटन प्रतिष्ठान, सञ्चार प्रतिष्ठान आदि यस्ता समानान्तरण खालका संरचना खडा गरिएको छ । जसले गर्दा सरकारको आर्थिक दायित्व धेरै भएको हो । जति धेरै आर्थिक दायित्व र संरचना उत्ति धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । यसर्थ संघदेखि स्थानीय तहसम्म चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही संरचनाको विल्कुल जरुरी छ । तर, संघीयताको मर्मलाई पनि मर्न नदिने गरी अनावस्यक आर्थिक तथा संरचनागत बोझ हटाउनुको विकल्प छैन ।
ऋण काढेर घ्यू खाने भने झै गएको एक दशकमा देशको सार्वजनिक ऋण तीस खर्ब पुगेको छ । जबकी संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघि सार्वजनिक ऋण ८ खर्बको हाराहारीमा थियो । आर्थिक सामथ्र्य भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको संघीयकरण यतिबेला मुलुकका लागि बोझिलो भएको छ । यसका पक्षधरहरुलाई समेत नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार झै भएको छ। केही जनजाति समूह र मधेश केन्द्रित दल बाहेक संघीयताको माया गर्नेहरुको जमात ज्यादै न्यून छ । यसैमा पनि प्रदेशहरुले थोपरेको उपादेयता विहिन बोझले जनताले विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।
यद्यपि रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ , यतिले मात्रै राष्ट्रको आर्थिक दायित्व घट्ने त होइन । तर, क्रमश दुई तहको संघीयतातिर मुलुक जाने देखिन्छ । यद्यपि प्रदेशलाई संघीयताको आत्मा पनि भनिन्छ । संघीयताको अभ्यास गरेको विश्वकै पुरानो मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड हो । तर, त्यही संघीय शासनबाट स्वीट्जरल्याण्ड दुनियाँकै समृद्ध र सवल देश भएको छ । विडम्बनामा नेपालमा संघीयता राजनीतिक नारा मात्रै भयो । परिणाममा उही कार्यकर्ता थान्को लगाउने भद्दा र बेकामे थलो भएपछि यसको विकल्पा या परिमार्जनको विषयमा बहस गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । ०००
