हरेक वर्ष बजेट आउँछन्, जान्छन्। यो त्यत्ति नौलो विषय होइन। किनकि २००८ साल माघ २१ गतेदेखि हामी हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको बजेट सुनेका छौ र देखेका छौ पनि ।
तर, सत्य के हो, भने बजेट आफैमा कुनै पनि राज्यको रक्त संचार प्रणाली हो। अझ यो मुटुको धमनी नै हो। जसरी मानिसको मुटु जति गतिशील हुन्छ, शरीर उति नै गरि तन्दुरुस्त हुन्छ। हो, त्यस्तै हाे राज्यको मुटु जस्तै मानिएको अर्थतन्त्र पनि । मुटु जस्तै चलायमान र गतिशील नभएमा संपूर्ण अंगहरू नचल्न सक्छन् । यसर्थ आधुनिक राज्यमा अर्थतन्त्रलाई जीवन्त र गतिशील राख्नका लागि बजेट एउटा जिउँदो सपना र संकल्पको बाचापत्र हो।
प्राचीन भारत वर्षका दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री कौटिल्यले पनि त्यतिबेला राज्यको सप्ताङ्ग सिद्धान्तको परिकल्पनामा बजेट अर्थात कोषको विषयमा खुबै चर्चा गरेका छन् । उनले आफ्नो व्याख्याको पाँचौ नम्बरमा राज्यको ढुकुटीको विषयमा ठूलो चर्चा गरेका हुन् ।
प्राचीन समाजमा समेत द्रव्यको विषय यतिधेरै महत्त्व थियोे भने, हामी त आधुनिक लोकतन्त्रमा छौ। यसैमा पनि जेनजी रेभुलसुनको जगमा शक्तिशाली युवा नेतृत्वको सरकार छ। यश सरकारको स्टेरिङ समाएका छन् युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ।अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले छन् अर्थमन्त्री । युवाहरूले देश हाँकिरहेको स्वर्णिम बेलामा सार्वजनिक भएको बजेट अझ विशेष महत्त्वको पक्कै हुन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
तर,प्रश्न के हो भने के यो बजेटले इकोनोमिक डिपार्चर गर्न सक्छ ? अर्थात परम्परागत ढर्रालाई लत्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै ठोस र साहसिक कदमको साथ अघि बढ्न सक्छ ? या सक्दैन ? शब्दकाे पावरले मात्रै जेनजी सपना पूरा गर्न सक्छ? यही यक्ष प्रश्न सरकारको अघि कठोर र निर्ममढंले ठिंग उभिएको छ।
यद्यपि बजेटले केही नयाँ आशा, छनक,साहस र महत्त्वकाँक्षा अवस्य बोकेको छ।यो अनिवार्य हो र थियोे पनि ।परम्परागत ढर्राबाट निर्मम रिफर्मको दुस्साहसी कदममा छ, सरकार । निरन्तरताको क्रमभंगताको अनिवार्यतालाई बोकेर आएको सरकारले यतिको महत्वकांक्षी बजेट ल्याउनु पर्ने थियोे र पनि आयो।
तर, यो पनि कदापि भुल्नु हुन्न कि ,बजेटको स्रोत के हो ? कहाँबाट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको थैली भर्ने ? राज्शव सरकारले अनुमान गरे जति संकलन हाेला कि नहाेला ? विगतमा जस्तै बजेट संशोधन गर्न पर्ने हाे कि हाेइन ? अहिलेसम्म हेरियो भने राजश्व संकलनबाट ६० प्रतिशत मात्रै ढुकुटी भरिएको छ, यो पनि चालू खर्चमै स्वाह हुन्छ । संघीयताको नाममा थोपरिएका संरचनालाई धान्न मुश्किल छ ।सरकारले राजश्वबाट उठाउने स्रोतको आकार र अवस्था ६० प्रतिशत मात्रै छ। यसमा चालिस प्रतिशत थप्न ऋण र अनुदानको विकल्प छैन।
विगतको ऋणको दायित्व पनि उत्तिकै गहुंगों छ।यद्यपि ऋण बोकाउने बोझका संरचना पनि सरकारले क्रमशः हटाउँदै लगेको छ। यसैगरी संविधान संशोधन मार्फत अनावश्यक थोपरिएका राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना हटाएमा ठूलो बजेट उत्पादनमा जाने देखिन्छ । उत्पादनमा लगानी वृद्धि भएमा रोजगारी पनि बढाउँछ। सुशासन र आर्थिक अनुशासनको मुख्य बाधक रहेको दलीय ट्रेड युनियन हो। बालेन सरकारले विगतमा सिंहदरबारमा ट्रेडयुनियनका व्यानर देखाएर राष्ट्र दोहन गर्नेहरूको निर्मम सफाइ पनि गरेको छ।
संघीयताको नाममा अनावश्यक दायित्व र बोझ !
घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने नेपाली उखान छ। पक्कै पनि यो उखानले भने जस्तै हाम्रो आर्थिक सामर्थ्य अनुसार संघीय शासनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र बन्नु पर्दथ्यो। विडम्बना,संघीयताको नाममा बेकामे आयोग, नियोग, प्रतिष्ठान र समिति जस्तै सयौ संरचना खडा गरिए । कतिसम्म भने प्रदेश र संघबीच समानान्तर संरचना बने। संघमा लोकसेवा आयोग, अनि प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग।संघमा राष्ट्रिय योजना आयोग अनि प्रदेशमा पनि प्रदेश आयोग र प्राधिकरण ।
यस्ता थुप्रै थुपारिएका छन् , बेकामे संरचना। यस्ता अनुत्पादक र समानान्तर संरचना केवल कार्यकर्ता भर्तिका लागि मात्रै हुन्। यस्ता संरचनाले वार्षिक करिब ७० अर्ब स्वाह पारेको अनुमान छ।सरकारले यी संरचना हटाउने र मर्ज गर्ने गरि कदम पनि चालेको छ। यसरी राजनीतिक भर्तीका नाममा अनावश्यक द्वैध अर्थ लाग्ने संरचना थुपारियो ।
जसको कारण यतिबेला मुलुक २८ खर्ब बढी ऋणको भारी बोकिरहेको छ। ऋणमै उडान भरिरहेको सरकार संविधान संशोधन मार्फत यस्ता अनुत्पादक र बोझिला संरचना र संस्था हटाउने अनि त्यो बजेट उत्पादनमा लगाउने हो, बजेट बोकेको संकल्प र उदेश्य पूरा हुनेमा द्विविधा नहोला कि ?
