सिद्धान्तमा हामी निकै अघि छौ हाम्रो ओठे आदर्श र नैतिकताले दुनियाँलाई जति पाठ पढाएपनि हाम्रो व्यवहार र कर्म जालझेल, षडयन्त्र, ठगी र लुटपाट आदि इत्यादि छन् ।त्यस्को गतिलो एउटा उदाहरण हो, सहकारी क्षेत्र। मुलुकको तीन खम्बे अर्थनीतिको आधार मानिएको यस सहकारी क्षेत्र दुनियाँमा बदनाम छ, यतिबेला । सर्वसाधारणले सागपात बेचेको, मकै पोलेको, बेल्छा हानेको, आधा पेट खाएर बचत गरेको धन आज केही ठालूहरुले कुम्ल्याएका छन्।
देशभरका धेरै सहकारी राम्रा भएपनि ठूला भनिएका र कहिलएका सहकारीमा ठूलै ठगी छ। खर्बमाथिको जनताको धन केही सीमित ठगहरुले कुम्ल्याएर सर्वसाधारणलाई विलखबन्दमा पारेका छन्। राम्रो व्याजसंगै सुरक्षित र सहज बचतको प्रलोभन देखाएर यी ठगहरुले देशभरबाट खर्ब माथि ठगी गरको देखिन्छ। बेलगाम र बेमतलबी ढंगबाट खोलिएका यस्ता सहकारीहरुभित्र समस्याको पैदा भएको आज मात्रै भएको होइन, गएको करिब २० वर्ष अघिदेखि हो । त्यस यता दर्जनौ आयोग र समितिहरु बने । ती सबै समिति र आयोगका प्रतिवेदनको पानो सरकारले कहिल्यै खोलेन।
सहकारकिो नियमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कोही भएन। सहकारी विभागलाई जिम्मेवारी दिइयो ।तर विभाग उनै ठगहरुको हलिया बन्यो । पछिल्लो समय त झन् स्थानीय सरकारलाई समेत सहकारीको नियमन र संचालनमा जिम्मेवारी दिएपछि सहकारीका ठगहरुलाई झुठो विवरण बनाएर झुठो आश्वासनको खेती गर्न झनै सहज भयो । यस्तो झूठो खेतीमा सर्वसाधारण निरन्तर ठगिदै आए। यस्तो ठगी गर्ने गिरोहमा सत्ताका वरिपरि भएका मानिसहरु धेरै छन्।
सहकारी ठगीको पर्दा उघ्रिदै जाँदा सत्ताधारी कांग्रृेस र एमालेका सेलिब्रेटी नेता पनि मुछिएका छन्। नयाँ शक्तिको नाममा उदाएका, छोटै समयमा लोकपृयता कमाएका रवि लामिछाने सहकारी ठगीका ब्राण्ड नै बने । भलै संसदीय छानबिन समितिले उनलाई दोषी करार गरेको देखिएन। तत्कालीन ग्यालेक्सी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने,गितेन्द्रबाबु राई सहितका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न त भनियाे। तर, कति रकम दुरुपयोग भयाे ? कहाँ – कहाँ दुरुपयोग भयाे? प्रबन्धक निर्देशकले खर्च कहाँ गरे, कहाँ कहाँ मनपरि गरे ? त्याे विषयमा खुट्रएकाे देखिएन, कारबाही गर्न भनियाे।तर, कुनै कानुन छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भाषा र शब्दावलीले उनी दोषी नभएको इंगित गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट शब्द जालले सर्वसाधारणलाई बुझ्न गाह्रो पनि भएको छ। राजनीतिक सौदावाजीको घनचक्करमा उछालिएको सहकारीको मुद्दा आफ्नै टाउकोमाथि बाजारिने देखिदै गएको छ। सहकारीका नाममा जनता ठगिएको लुटिएको पक्का हो । तर, यही मुद्दालाई मिहिनढंगले समाधान गर्न भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको इगोले संसदमा प्रवेश पायो। संसदमा मुद्दा पुगेर संसदीय समिति गठन भइ प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसक्दा पनि ठोसरुपमा चर्चित दोषीहरुको किटान भएको देखिएन ।
यद्यपि सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले प्राप्त कार्यादेश अनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि त्यसको कार्यान्यवन गर्ने जिम्मेवारी ओली सरकारको हो ।सरकारका अघि पनि उस्तै चुनौतीका पहाड छन्। सहकारी मुद्दामा अधिकांश सत्ताधारी दल नजिकैका धेरै मान्छे भएपछि सरकार र पार्टी रित्तिएला भन्ने भय हुन सक्छ, सरकारलाई । किनकी पछिल्लो समय एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेल र सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व कानून मन्त्री धनराज गुरुङ पनि सहकारी ठगीका चर्चित खेलाडी भएको खुलासा भएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति गुरुङमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। तर, कांग्रेसले आधिकारिक निणैय गरेको देखिन्न। उता, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले यस विषयमा पूरै मौन देखिन्छ, आजको मितिसम्म । जबकी सहकारी क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी एमाले निकटका मानिसहरुको संलग्नता भएको पाइएको छ,सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्ष माओवादीसंग सम्बन्धितहरु पनि उस्तै छन्।सहकारीको मुद्दा अझै गहिरो गरी खोतल्दै जाँदा एमाले पार्टी रित्तिन सक्छ भन्ने कुरा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसंग बुझेको हुनुपर्छ। यद्यपि अनुसन्धानको पाटो भने बाँकी नै छ।
सहकारी ठगीकै मुद्दाले रास्वपालाई सिध्याउने एमाले कांग्रेसको रणनीति भएपनि त्यो रणनीति उनीहरुका लागि आफैमा गलपासो बन्दै गएको छ। । यद्यपि सहकारी ठगीको प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेको संलग्नता पनि हुन सक्छ। अपितु संसदीय समितिले भने उनी ठगी नै भएको किटान गर्न आँट गरेको देखिएन । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख गरिएको व्यहोराले खुलस्त पारेको देखिन्न । बरु, गोलोटलमै अल्माएको देखिन्छ। जसको कारण पक्ष र विपक्षमा बचाउ र फसाउको तर्क वितर्क सडक र सञ्जालमा खुबै भइरहेको छ । सरकारी प्रतिवेदनपछि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपनि सरकारका लागि सहकारी मुद्दा यस्तो भएको छकी, नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार । हो, यही नियती र भयबाट त्रसित भएको देखिन्छ सरकार ।
सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आफैमा विरोधाभाष र गोलमोटल देखिन्छ। समस्यको निवारण भन्दा पनि कहानी र कथनहरु धेरै दोहोरिएका छन्। जनताले राहत महशुस गर्ने गरी कुनै दरिलो र ठोस कुरा उल्लेख भएको पाइन्न । यो प्रतिवेदन सहकारीभित्रको सलहकारी विकृतिको अन्त्य भन्दा राजनीतिक सौदावाजीमा एकले अर्कोलाई ठीक पार्ने नियतबाट प्रभावित भएकोे भाव देखिन्छ। आफैले तयार गरको प्रतिवेदन आफैमा अलमल देखिनुले सर्वसाधारणमा पनि अलमल ल्याएको हो । समितिको प्रतिवेदनपछि सर्वसाधारणले पैसा फिर्ता पाउने बाटो खुल्ने छ, भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, ती सबै अपेक्षाहरु पूरा होलान् भन्ने खासै विश्वनीय आधार भेटिएन, सहकारी पीडितहरुको चहराइरहेको घाउमा राहतको महशुस दिन सक्ला भन्नेमा द्धिविधा भएको छ।
